firoz shekuwale --- नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर होताच ‘आकडेमोड’ सुरु

नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर होताच ‘आकडेमोड’ सुरु 

२० वर्षानंतर  निघाले ‘एससी’ आरक्षण 

फिरोज शेकुवाले । कारंजा (लाड)  

राज्यातील विविध नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण नगरविकास विभागाने सोमवार (ता.१३) रोजी जाहीर केले.व आगामी निवळणूकी मध्ये  सुरुवातीचे अडीच वर्षे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती महिला वर्गासाठी (एससी) राखीव निघाल्याने  तब्बल २० वर्षानंतर येथील नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलासाठी राखीव निघताच इच्छुकांची आकडेमोड सुरु झाली आहे.

नगर परिषदेच्या रणांगणात नशिब आजमाविण्यासाठी उत्सूक असलेल्या उमेदवारांना अनेक दिवसापासून नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीची उत्सूकता लागली होती. अखेर ही उत्सूकता सोमवारी (ता.१३) रोजी संपली. मागील २० वर्षानंतर पहिल्यांदाच येथील नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलासाठी राखीव निघाले आहे. त्यामुळे शहरात ‘कहीं खुशी कहीं गम’ चे वातावरण निर्माण झाले आहे. येत्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणूकीला अजुन दीड वर्षाचा अवधी शिल्लक आहे.  आगामी नगर पालिका निवडणूक वॉर्ड निहाय होणार आहे. मागील घडामोडीत सन- २००३ मध्ये नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवळण्यात आले होते. या निवडणुकीत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नरेंद्र गोलेच्छा यांनी विजय मिळविला होता. त्यांनी आपल्या कार्यकर्तुत्वाने सर्वांची मने जिंकली. त्यामुळे आगामी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे पाहले जात होते. परंतु आरक्षणामुळे त्यांचा तथा त्यांच्या चाहत्यांचा हिरमोड झाला आहे.डिसेंबर २०११ मध्ये  नगराध्यक्षपद ओबिसी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव निघाले होते. या निवडणुकीत मतदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला पराभूत करुनही नगरसेवकांच्या मतांच्या पळवापळवीने तथा ईश्वरचिठ्ठीने राकाँचे संजय काकडे नगराध्यक्ष बनले. अडीच वर्ष सत्ता उपभोगल्यानंतर पुढील अडीच वर्षासाठी येथील नगराध्यक्षपद ओबिसी महिलासाठी राखीव निघाले. यावेळी भारतीय जनता पार्टीने ‘जशास तसे’ चा सामना खेळून नगराध्यक्षपदावर निशा गोलेच्छा यांच्या रुपाने मोहोर उमटविली. त्यामुळे आगामी नगराध्यक्ष आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर नगरविकास विभागाने अनुसूचित जाती महिलासाठी आरक्षण जाहीर केले. मागील २० वर्षापूर्वी म्हणजे १९९५ मध्ये सौ.अरुणा रामेश्वर डेंडूळे यांच्या रुपाने दलित समाजाला येथील नगर परिषदेचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. आगामी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ‘एससी’ करिता राखीव निघाल्याने दलित समाजाला पुन्हा कारंजाचे नेतृत्व करायला मिळणार आहे. परंतु या आरक्षण सोडतीमुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या ओबिसी सर्वसाधारण, ओबिसी महिला, अनसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (महिला राखीव) व खुल्या प्रवर्गातील इच्छूक उमेदवारांची घोर निराशा झाली आहे.